काठमाडौँ, जेठ १९ — प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन देशैभरका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे विशेष निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। सोमबार भर्चुअल माध्यम (जुम मिटिङ) बाट सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र अनियमितताप्रति ‘शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन निर्देशन दिनुभयो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन एक्लो प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै यसमा सबै न्यायाधीश र सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्र १८ महिना नाघेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई शून्यमा पुर्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न समयसीमा तोकिएको छ।अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेशी, र फैसला कार्यान्वयनका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ। कुनै पनि अनियमितता वा बिचौलियाजन्य गतिविधि देखिएमा तत्काल कारबाही गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। न्यायिक सुशासन, मुद्दा फर्छ्यौट, DCM (फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति) कार्यान्वयन र फैसला लेखनको प्रगति समेटेर प्रत्येक महिना प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा संक्षिप्त प्रतिवेदन पठाउन अनिवार्य गरिएको छ। अनलाइन बहस, भिडियो कन्फरेन्सिङ, लाइभ स्ट्रिमिङ, र मुद्दाको अवस्थाबारे SMS वा इमेलमार्फत पक्षहरूलाई जानकारी दिने प्रणालीलाई चुस्त बनाउन जोड दिइएको छ। सेवाग्राहीका गुनासाहरू संकलन र सम्बोधनका लागि इमेल, ह्वाट्सएप, भाइबर, र टोल-फ्री नम्बर जस्ता डिजिटल माध्यमहरू सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतले फैसला गरेपछि पूर्णपाठ लेख्न लामो समय लाग्ने गरेको र यसले न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढाएको औंल्याउँदै कानुनले तोकेकै अवधिभित्र फैसला तयार गर्न उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभएको छ। गत वर्षको प्राकृतिक वा अन्य विपद् (सर्भर तथा भौतिक क्षति) का कारण कार्यसम्पादनमा केही चुनौती थपिए पनि विषम परिस्थितिमा न्यायाधीशहरूले गरेको कामको उहाँले उच्च मूल्यांकन गर्नुभएको छ
