प्रधान न्यायाधीश बन्ने आधार, वरिष्ठता, ज्येष्ठता र योग्यताको आधार बन्न सक्छ कुन चाँही मुख्य आधार बन्न सक्छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पहिले बसिरहेको नजिर अनुसार जो कोहीले पनि अनुमान लगाऊन सक्ने पहिलेको अवस्थालाई चिर्दै अहिले नयाँ नजिर बन्न गएको पाईन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत विगतको नजिरलाई चिर्दै न्यायालयमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारलाई मान्यता दिएर पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदै आएको थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयताको न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्नु संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा विभिन्न तर्क आइरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले विगतमा वरिष्ठता र ज्येष्ठताको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै आएकोमा यो पटक भने त्यो परम्परा तोडिएको छ ।
यस्ता खालका सिफारिसले गर्दा आगामी दिनमा योग्यता,बरिष्ठता भन्दा पनि बफादारिताका आधारमा नियुक्ति पाऊने खतरा हुन सक्ने बिशेषज्ञहरुको भनाई छ ।
