काठमाडौँ, वैशाख २३ – नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि बहस र विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको ट्रेड युनियनको विषयमा सरकारले एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक कदम चालेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि दलीय राजनीति र विभिन्न किसिमका बेथितिको आरोप खेप्दै आएका यी युनियनहरूको खारेजीले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण र चर्चा सुरु भएको
सरकारले यो निर्णय हालै जारी भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ को आधारमा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको यस अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत दर्ता भई क्रियाशील रहेका सबै राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको कानुनी आधार समाप्त गरेको छ।
यस निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारीतर्फ खारेज भएका युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च रहेका छन्। त्यस्तै, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन, नेपाल लगायतका युनियनहरू पनि यस खारेजीमा परेका छन्।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ खारेज भएका ४ युनियनहरूमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन रहेका छन्। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार नयाँ अध्यादेशको प्रावधानअनुसार दर्ता कायम राख्न नसक्ने भएपछि यी संगठनहरूको वैधानिकता स्वतः समाप्त भएको हो। सरकारले युनियनका नाममा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी भवन, कार्यकक्ष र सवारीसाधन जस्ता सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति तथा सुविधा सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार दिइएको थियो। तर, समयक्रमसँगै ट्रेड युनियनहरू कर्मचारीको हकहित र पेसागत सुरक्षाका लागि मात्र काम नगरी विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रूपान्तरित हुँदै
सरकारको यस साहसिक कदमले सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको मुख्य कर्तव्य भनेको निष्पक्ष रूपमा नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु हो। ट्रेड युनियनहरूको खारेजीले प्रशासनलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त राख्न मद्दत गर्नेछ। अब कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनप्रति बढी जवाफदेही बन्ने विश्वास लिइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका सन्दर्भमा, अस्पतालहरूमा हुने अनावश्यक अवरोध हट्नेछन् र बिरामीहरूले निर्वाध रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यसबाहेक, सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग रोकिने तथा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र कार्यसम्पादनमा हुने राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य हुनेछ। यसबाट सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्रको छविमा सुधार आउने र नागरिकको विश्वास बढ्ने देखिन्छ।
