नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यास (LPG) को अभाव एउटा नियमित जस्तै बनेको गम्भीर सामाजिक तथा आर्थिक समस्या हो। विशेष गरी चाडपर्व, प्राकृतिक विपद् वा सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने सामान्य अबरोधका बेला पनि बजारमा ग्यासको हाहाकार मच्चिने गर्छ। नेपालमा इन्धनको आफ्नै प्राकृतिक स्रोत वा रिफाइनरी नभएकाले शतप्रतिशत एलपी ग्यास इन्डियन आयल कर्पोरेसन (IOC) बाट आयात गर्नुपर्ने पूर्ण निर्भरता रहेको छ। भारतका रिफाइनरीहरूमा समय-समयमा हुने प्राविधिक मर्मत, नाकामा हुने भन्सार तथा ढुवानीका झन्झट, र बाटोघाटोको खराब अवस्थाले गर्दा आपूर्ति प्रणालीमा बारम्बार धक्का पुग्ने गरेको छ। यसका साथै, नेपाल आयल निगम (NOC) सँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नहुनु यस सङ्कटको अर्को ठूलो प्राविधिक कमजोरी हो।
ग्यास आपूर्तिमा थोरै मात्र ढिलासुस्ती वा सङ्कटको सङ्केत पाउनासाथ बजारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता र व्यापारीहरूबीच आतङ्क सिर्जना हुन्छ। उपभोक्ताहरूले भविष्यमा झन् ग्यास नपाइएला भन्ने डरले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर घरमा सञ्चय गर्न थाल्छन्। यसै मौकाको फाइदा उठाउँदै केही असद्व्यवसायी तथा कालोबाजारीहरूले ग्यास लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्छन्। यसरी एकातिर वास्तविक मागभन्दा बढी होल्डिङ हुनु र अर्कोतिर नियतवश बजारमा ग्यास रोकिनुले सामान्य समस्यालाई पनि ठूलो सङ्कटमा परिणत गरिदिन्छ। आपूर्ति र मागबीचको सन्तुलन बिग्रेपछि बजार नियन्त्रण बाहिर जान्छ।
ग्यासको अभावले सर्वसाधारणको दैनिकी र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा व्यापक असर पार्छ। भान्सामा नियमित खाना पाक्न छाडेपछि विशेष गरी मध्यमवर्गीय, निम्नवर्गीय र विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। सर्वसाधारणहरू एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउनका लागि घण्टौंसम्म र डिलरहरूका अगाडि लामो लाइनमा बस्न बाध्य हुन्छन्। यसका साथै होटल, रेस्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योग, र अस्पतालका क्यान्टीनसमेत प्रभावित हुन पुग्छन्। आपूर्ति चक्र बिग्रँदा कालोबाजारीले प्रश्रय पाउँछ र उपभोक्ताहरू तोकिएको मूल्यभन्दा निकै बढी तिरेर ग्यास किन्न विवश हुन्छन्, जसले गर्दा बजारमा महँगी र उपभोक्ता शोषण तीव्र रूपमा बढ्छ।
समस्या समाधानका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन गरी दुवै तहमा प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ। तात्कालिक रूपमा, नेपाल आयल निगम र सरकारले ग्यास वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यासको अवैध सञ्चय गर्ने र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्ने कालोबाजारीहरूमाथि कडा नियमन र कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। साथै, संकटको समयमा ग्यासको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्न डिजिटल कार्ड वा ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा एउटै घरले धेरै सिलिन्डर कब्जा गर्ने र अर्को परिवार रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।
मध्यमकालीन समाधानका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय भण्डारण क्षमतामा व्यापक वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। हाल आयल निगम वा निजी ग्यास उद्योगहरूसँग भएको भण्डारण क्षमता केही दिनका लागि मात्र पर्याप्त हुन्छ। त्यसैले सरकारले देशका सातै प्रदेशमा कम्तीमा ३ देखि ६ महिनासम्मको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने ठूला एलपी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्नुपर्छ। पर्याप्त भण्डारण क्षमता भएमा भारततर्फ वा सीमानाकामा केही दिन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पनि देशभित्र ग्यासको हाहाकार हुन पाउँदैन र बजारमा स्थिरता कायम रहन्छ।
दीर्घकालीन र स्थायी समाधानका लागि भने नेपालले आयातित एलपी ग्यासमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ। नेपाल जलविद्युतमा धनी देश भएकाले स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु नै यसको एकमात्र दिगो विकल्प हो। सरकारले घरघरमा इन्डक्सन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार छुट दिने, घरेलु उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल दर सस्तो र सहज बनाउने, तथा प्रत्येक घरसम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो (बिना ट्रिपिङ) विद्युत पुर्याउन वितरण संरचना सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
निष्कर्षमा, एलपी ग्यासको बारम्बार हुने अभाव नेपालको इन्धन सुरक्षाका दृष्टिले ठूलो चुनौती हो। विदेशी इन्धनमाथिको पूर्ण निर्भरता र कमजोर आन्तरिक व्यवस्थापनले नागरिकलाई सधैं सास्ती दिँदै आएको छ। तसर्थ, सरकारले ग्यासको कालोबाजारी रोक्ने र भण्डारण क्षमता बढाउने तात्कालिक काम गर्दै दीर्घकालमा स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ। ग्यासको सट्टा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सके एकातिर खर्बौं रुपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा कम हुन्छ भने अर्कोतिर नेपाल इन्धनमा आत्मनिर्भर बनेर सधैंका लागि यस्ता सङ्कटबाट मुक्त हुन सक्छ।
