राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा न्यायाधीशहरूसँग जोडिएका विवादलाई संसद्मार्फत संवैधानिक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले अदालत र न्यायपरिषद्बाट मात्रै यस्ता विवाद सुल्झिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयलाई संसद्मा उठाउन आफ्नाे संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता जगदिश खरेलले संसद्मा यो विषय प्रवेश गराएपछि कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा संसद्कै प्रक्रियाले तय गर्ने बताउनुभयो। न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन्छ वा छानबिन मात्रै हुन्छ भन्ने विषय पहिले संसद्को प्रक्रियामा गएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ थियो।
