व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय दानमा लिने निर्णयको आलोचना गरेका नेताहरुसँग एमालेले स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अदालतमा लिखित जवाफ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गासहित केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिने एमाले निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दानमा दिने घोषणा गरिएको जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी २६ कात्तिकमा बोलाइएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा (३८) तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–२०६४ को प्रस्तावना र दफा ८ का आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको छ ।
‘एमाले अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गा दान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आम मानिससँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट दानमा जग्गासहित मूख्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णयको पक्षमा अडान लिने मात्र नभएर त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण पार्टीका केही नेताहरुलाई नै स्पष्टीकरण नै सोधिएको थियो ।
संयोग, स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये दुई नेता (विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेना) ले जवाफी पत्र बुझाउने र सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउनु एकैदिन (१२ कात्तिक) पर्यो ।
मूख्यालय भवन दानमा लिने निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकै कारण गत ६ कात्तिकमा एमालेले पूर्वउपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनासँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
पार्टीले भनेको एक साताको समयभित्र रावलले जवाफ दिएनन् । तर पाण्डे र तिम्सेनाले भने एमालेको हितकै पक्षमा व्यक्तिगत धारणा राखेकाले आफूमाथि कारबाही आवश्यक नरहेको स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
द्दा खेपिरहेका ब्यापारीबाट दानमा मूख्यालय लिँदा पार्टीको प्रतिष्ठा कमजोर हुने उनीहरुले तर्क गरेका छन् । ‘हामीले जे भन्यौं, अदालतबाट त्यस्तै निर्णय आयो । अदालतको आदेशबाट पार्टीकै हित हुन्छ’, तिम्सेनाले भनिन् ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम पनि अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने भएकाले यससँग सम्बन्धित सबै गतिविधि स्थगित हुने बताउँछन् । ‘अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म यससँग जोडिएका सबै कुरा स्थगित हुन्छ’, उनले भने ।
गत २५ असोजमा कीर्तिपुरस्थित मैत्रीनगरमा प्रधानमन्त्री ओली र ब्यापारी गुरुङको दम्पतीले मूख्यालय भवन शिलान्यास गरेपछि रावल, पाण्डे र तिम्सेनाले विरोधमा बोलेका थिए । गुरुङबाट मूख्यालय भवन दान लिने निर्णयले साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको शिर निहुरिएको र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको टिप्पणी पाण्डेको थियो । रावल र तिम्सेनाले पनि गुरुङबाट दान लिने निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए ।
