काठमाडौँ । नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र त्रासदीपूर्ण घटनाको रूपमा रहेको ‘दरबार हत्याकाण्ड’ को अनुसन्धानलाई पुनः अगाडि बढाउन सरकारले नयाँ प्रक्रिया थाल्ने संकेत गरेको छ। विगत लामो समयदेखि ओझेलमा परेको यो संवेदनशील मुद्दालाई पुनः ब्युँताएर नागरिकमाझ वास्तविक सत्यतथ्य ल्याउनका लागि आन्तरिक तयारी र छलफल तीव्र पारिएको छ।
२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको सम्पूर्ण वंशनाश हुने गरी भएको भीषण हत्याकाण्डले आजभन्दा दुई दशक बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाली समाजलाई तरंगित बनाइरहेको छ। तत्कालीन समयमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आम जनताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। यही जनआक्रोश र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ शिराबाट फाइल खोल्ने जमर्को गरेको हो।
राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति जुटाउनु, पुराना प्रमाणहरूको सुरक्षा र संकलन गर्नु र विदेशी चलखेलको आशंकालाई चिर्दै स्वतन्त्र छानबिन गर्नु नै यो अनुसन्धानको सबैभन्दा जटिल पक्ष हो। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक वा प्राविधिक आयोग गठन गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच प्रारम्भिक खाका तयार भइरहेको बुझिएको छ। सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरू र कानुनी विज्ञहरूको समेत राय लिएर, राजनीतिक दाउपेचभन्दा माथि उठेर यस घटनाको सुक्ष्म विश्लेषण गरिने स्रोतको दाबी छ।
नेपाली राजनीतिमा हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाइने गरे पनि ठोस काम हुन सकेको थिएन। तर यस पटक सरकारले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी, आम नागरिकको वर्षौँदेखिको अन्योल र संशयलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। यो कदमले देशको शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र इतिहासको न्याय निरूपणमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने आगामी दिनमा चालिने कदमले नै प्रष्ट पार्नेछ।
