जलवायु परिवर्तनका कारण हालै भोटेकोशी, त्रिशूली लगायतका नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि कोषले यो रकम स्वीकृत गरेको हो। कुनै निश्चित जलवायु विपद् पछि प्रभावित देशलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग छुट्याइएको यो विश्वमै पहिलो घटना हो।
राहत र पुनर्निर्माणमा उपयोग हुनेप्राप्त हुने यो सहायता रकम (नेपाली रुपैयाँ करिब ३ अर्ब) मुख्यगरी प्रभावित समुदायको तत्काल राहत, पुनर्स्थापना र क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्र लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गरेपछि कोषको कार्यविधि अनुसार रकम परिचालन हुनेछ।
कुल क्षतिको तुलनामा न्यून रकम विज्ञहरू र जलवायु अधिकारकर्मीहरूले कोषको यस कदमलाई सकारात्मक मान्दै स्वागत गरे पनि बाढीबाट नेपाललाई भएको ठूलो आर्थिक नोक्सानीको तुलनामा यो रकम निकै कम (कुल क्षतिको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम) रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
भविष्यको योजना र काठमाडौं बैठक विकसित देशहरूबाट जलवायु कोषमा थप रकम जम्मा गरी छिटो-छरितो सहयोग पुर्याउने स्थायी संयन्त्र बनाउन माग भइरहेको छ। यसैबीच, जलवायु हानिनोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ को मार्चमा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ।
