४ कात्तिक, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङबाट प्राप्त हुने दान स्वीकार्ने निर्णय नफेरिने प्रष्ट पारेका हुन् । आइतबार साँझ सचिवालय बैठक राखेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङबाट प्राप्त हुने दान स्वीकार्ने निर्णय नफेरिने प्रष्ट पारेका हुन् । गत २५ असोजमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पत्नी राधिका शाक्य तथा व्यापारी दम्पत्ति मीन गुरुङ र सावित्री गुरुङले हिन्दू बिधि बमोजिम संयुक्त शिलान्यास गरेका हुन् । एमालेभित्रै व्यवसायीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन स्वीकार्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले सार्वजनिक रुपमै पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेकी छन् । एउटा व्यापारीको दानमा केन्द्रीय मूख्यालय बनाउने निर्णयबाट एमालेका साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गरिएको उनको निष्कर्ष छ ।
एक पदाधिकारीले भने,ललिता निवास जग्गा अपचलन मुद्दामा मीनबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका ब्यापारी हुन् । तिनै ब्यापारीबाट दानमा केन्द्रीय कार्यालय भवन लिने निर्णयले एमाले पंक्तिमा चरम असन्तोष देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीके प्रतिबद्धता बिपरीत यो काम भयो ।
तर सचिवालय बैठकले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ‘उहाँहरुले के कति कारणले त्यस्तो बोल्नुभएको हो ? त्यसमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ’, महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।
