सर्वोच्च अदालतले नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र अनुमतिका आधारमा कानुनी मान्यता दिने बाटो खुला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री-वितरण गर्न तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
फैसलामा गाँजालाई निरपेक्ष रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो नियमन र नियन्त्रणको दायरामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई अफिम वा कोका जस्ता अन्य कडा लागू पदार्थभन्दा फरक मानिसकेकाले प्राकृतिक रूपमा उम्रिने जङ्गली गाँजाबाट चरेस वा औषधीय सामग्री सङ्कलन, भण्डारण र बिक्री-वितरण गर्न सरकारले अनुमतिपत्र (इजाजतपत्र) दिने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सक्ने ठहर गरिएको छ।
नेपाल सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए तापनि उक्त महासन्धिले औद्योगिक, बागवानी र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध नलगाएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। महासन्धिको धारा २८ अनुसार राज्यले खेती हुने क्षेत्र र कित्ता निर्धारण गरी, उपयुक्त निगरानी संयन्त्र बनाएर खेती गर्न अनुमति दिन सक्नेछ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिक सम्भावना र चुनौतीबारे गरेको अध्ययनका निष्कर्षलाई समेत फैसलामा आधार बनाइएको छ। सरकारले अध्ययन गराउने तर सोही अनुसार नियम र कार्यविधि नबनाई निष्क्रिय बस्ने प्रवृत्तिमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
यस फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई भने स्वतः वैधानिकता दिएको छैन। मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरू विचार गरी सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफलपश्चात् छुट्टै नीतिगत वा कानुनी निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
